OPS vs NPS in Hindi with Unknown Facts

पुरानी पेंशन योजना बनाम नई पेंशन योजना (OPS vs NPS)

OPS vs NPS: पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) दो अलग-अलग पेंशन योजनाएं हैं, जो भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की जाती हैं। OPS एक निश्चित लाभ पेंशन योजना है, जिसके तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होते हैं। NPS एक निश्चित अंशदान पेंशन योजना है, जिसके तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करते हैं, और उनकी पेंशन फंड के प्रदर्शन पर आधारित होती है।

OPS को 2003 में भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था और NPS को इसके स्थान पर पेश किया गया था। हालांकि, कई राज्यों ने हाल ही में OPS को बहाल करने की घोषणा की है।

OPS के कुछ अज्ञात तथ्य:

• OPS को 1972 में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया था।
• OPS के तहत, पेंशन सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाती है।
• OPS के तहत, कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अपने अंतिम आहरित वेतन का 50% मिलता है।
• OPS के तहत, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) और चिकित्सा भत्ता भी मिलता है।
• OPS के तहत, कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी पेंशन मिलती है।

NPS के कुछ अज्ञात तथ्य:

• NPS को 2004 में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया था।
• NPS के तहत, कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा (10%) पेंशन फंड में जमा करते हैं इसके साथ नियोक्ता भी कुछ हिस्सा (14%) कर्मचारी के पेंशन फंड में जमा करता हैं ।
• NPS के तहत, पेंशन फंड का निवेश शेयर बाजार और अन्य निवेश साधनों में किया जाता है ।
• NPS के तहत, कर्मचारियों की पेंशन फंड के प्रदर्शन पर आधारित होती है।
• NPS के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उसके खाते में जमा धनराशि का सिर्फ 60% ही देने का प्रावधान हैं बाकी 40% शेयर मार्केट में निवेश कर जो ब्याज प्राप्त होता है वो ही पेंशन के रूप में उसे दिया जाता है।

OPS और NPS के बीच तुलना

OPS VS NPS

कौन सी योजना बेहतर है?

OPS एक निश्चित लाभ पेंशन योजना है, जिसके तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होते हैं। वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक निश्चित अंशदान पेंशन योजना है, जिसके तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करते हैं, और उनकी पेंशन फंड के प्रदर्शन पर आधारित होती है।

तत्काल की स्थिति:

दिल्ली में पुरानी पेंशन योजना (O.P.S.) को लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 21 सितंबर, 2023 से शुरू हुई है। हड़ताल सरकारी कर्मचारी यूनियनों के एक गठबंधन के नेतृत्व में की जा रही है, जो OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार ने 2003 में बंद कर दिया था।

हड़ताली कर्मचारियों का तर्क है कि NPS एक जोखिम भरी योजना है जो पर्याप्त सेवानिवृत्ति सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। उनका यह भी तर्क है कि OPS सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है, जो सरकार के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह हड़ताली कर्मचारियों की मांगों के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण ओपीएस को लागू करने में असमर्थ है। सरकार ने ओपीएस लागू करने के वित्तीय निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाने की पेशकश की है, लेकिन हड़ताली कर्मचारियों ने इस पेशकश को ठुकरा दिया है।

हड़ताल ने दिल्ली सरकार के कामकाज में काफी व्यवधान डाला है। कई सरकारी कार्यालय और सेवाएं बंद कर दी गई हैं, और जनता को व्यापक रूप से असुविधा हो रही है। दिल्ली सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों से अपनी हड़ताल वापस लेने की अपील की है, लेकिन यूनियनों ने अपनी मांगें पूरी होने तक ऐसा करने से इनकार कर दिया है।

2 अक्टूबर, 2023 तक, हड़ताल अभी भी जारी है।

आपकी क्या राय हैं?? कृपया कॉमेंट सेक्शन में बताए !

👉और भी मनोरंजक आर्टिकल पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें